कलेक्टर ने पिपलोदा तथा आलोट क्षेत्र का दौरा किया,फसल ऋण माफी योजना आवेदनों की निराकरण प्रक्रिया..
देखी,पटवारियों की बैठक लेकर राजस्व कार्यो की समीक्षा
इंडिया टीवी न्यूज़ से .
संभाग प्रभारी मुजफ्फर अली हरदा मध्य प्रदेश..
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सोमवार को जिले के पिपलोदा तथा आलोट क्षेत्र का सघन भ्रमण किया। इस दौरान कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति देखी। जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत गुलाबी आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। पटवारियों की बैठक लेकर गिरदावरी वसूली तथा अन्य कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने आलोट की निर्माणाधीन खमरिया गौशाला तथा आलोट में लगभग 100 वर्ष पुरानी गोवर्धन गोशाला का भी निरीक्षण किया। आलोट में इस दौरान विधायक श्री मनोज चावला, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, आलोट एसडीएम तहसीलदार आदि उपस्थित थे।
कलेक्टर ने सर्वप्रथम पिपलोदा तहसील कार्यालय पहुंचकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की जानकारी प्राप्त की। पुराने रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने के लिए तहसीलदार को निर्देश दिए कि पटवारियों की ड्यूटी लगाकर रिकॉर्ड व्यवस्थित किया जाए। तहसीलदार न्यायालय में 6 माह से ज्यादा एवं तीन माह से कम के प्रकरण निराकरण की स्थिति देखी। कलेक्टर ने इस बात पर आपत्ति जताई कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आवेदक को बुलाए जाने की तिथियों में लंबा गेप क्यों है। उन्होंने रीडर को निर्देशित किया कि वे नियमित समय अंतराल में इस बात का ध्यान रखें कि आवेदक को उसके प्रकरण निराकरण के लिए बार-बार तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़े, प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबा समय नहीं खींचे।
कलेक्टर ने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त की कि साक्ष्य के लिए आवश्यकता से अधिक अवसर क्यों दिए जा रहे हैं। निर्देशित किया कि केस ग्रहिता के योग्य है अथवा नहीं यह भी देखा जाए। कलेक्टर ने तहसील कार्यालय में आए आवेदकों से भी चर्चा की, उनके आवेदन प्राप्त करते हुए तहसीलदार को निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही रीडर को निर्देशित किया कि हेडवार तारीखवार प्रकरण अपडेट किए जाएं। ग्राम लांबाखोरा के आदिवासी आवेदक ने आवेदन दिया कि उसके ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद भी पोर्टल पर समाविष्ट नहीं किया गया है। इस पर कलेक्टर द्वारा दूरभाष पर जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर को निर्देशित किया गया कि वह नायब तहसीलदार पिपलोदा से चर्चा कर लांबाखोरा गांव को राजस्व पोर्टल पर समाविष्ट करें।
इसके पूर्व कलेक्टर ने राजस्व विभाग के शासकीय आवासों की रंगाई-पुताई के निर्देश दूरभाष पर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को दिए। कलेक्टर ने पिपलोदा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा पहुंचकर जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत गुलाबी आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की गति को तेज करने के निर्देश दिए। पिपलोदा सहकारी बैंक में 600 से ज्यादा गुलाबी आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है।
पटवारियों की बैठक ली
आलोट में पटवारियों की बैठक में बताया गया कि आलोट क्षेत्र में अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को लगभग 22 करोड रुपए की मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है। अभी नुकसान की करीब- करीब 25 प्रतिशत राशि किसानों के खातों में गई है। आलोट बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी पटवारी गिरदावरी कार्य को आगामी 3 दिन में पूरा करें। यह कार्य मोबाइल ऐप पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने आलोट ताल क्षेत्रों में पटवारीवार गिरदावरी की स्थिति देखी। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन व्यक्तियों द्वारा निजी भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियां एवं निर्माण किए गए हैं, उनसे भूमि उपयोग परिवर्तन के तहत राजस्व के नियमानुसार कमर्शियल मान से भूभाटक प्राप्त किया जाए।
अन्य अधिकारियों के साथ भी बैठक ली
कलेक्टर ने इस दौरान आलोट क्षेत्र में पदस्थ अन्य विभागों के अधिकारियों की साथ बैठक लेकर आलोट क्षेत्र में योजनाओं कार्यक्रमों की समीक्षा की। जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि जिन ग्रामों में प्रायः पेयजल की समस्या परिलक्षित होती है उनके लिए अग्रिम में कार्य योजना तैयार करें। विधायक श्री चावला ने विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया, जिन पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। इनमें लोक निर्माण विभाग तथा पीआईयू से संबंधित मुद्दे सम्मिलित हैं। बैठक में बताया गया कि नवोदय विद्यालय भवन निर्माण आरंभ हो गया है। आलोट में स्विमिंग पूल निर्माण का टेंडर कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा क्षेत्र की आरा मशीनों के निरीक्षण के निर्देश भी दिए गए। एसडीएम को निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान देखा जाए कि आरा मशीनों द्वारा शासन के नियमानुसार कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं। उन्होंने आलोट में भू-माफियाओं की भी जानकारी प्राप्त की। एक प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश एसडीएम को दिए। विभिन्न भूमियों के संबंध में एसडीएम को निर्देशित किया कि राजस्व रिकॉर्ड देखकर कार्रवाई की जाए।
